RGHS में बड़ा एक्शन: 48 अस्पताल निलंबित

जोधपुर/जयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर के 48 निजी अस्पतालों को RGHS से निलंबित कर दिया है, जबकि 24 अस्पतालों पर लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई की जद में जोधपुर का मार्बल सिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में योजनाओं के तहत उपचार, बिलिंग, क्लेम प्रक्रिया और अन्य नियमों के पालन की जांच के दौरान कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

 


जोधपुर/जयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर के 48 निजी अस्पतालों को RGHS से निलंबित कर दिया है, जबकि 24 अस्पतालों पर लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई की जद में जोधपुर का मार्बल सिटी हॉस्पिटल भी शामिल है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में योजनाओं के तहत उपचार, बिलिंग, क्लेम प्रक्रिया और अन्य नियमों के पालन की जांच के दौरान कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

सरकार की कार्रवाई से जयपुर के कई बड़े निजी अस्पताल भी प्रभावित हुए हैं। इनमें मणिपाल हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल और इंडस हॉस्पिटल सहित कुल नौ प्रमुख अस्पताल शामिल हैं। विभाग का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पारदर्शिता बनाए रखना और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन अस्पतालों को निलंबित किया गया है, वे निर्धारित अवधि तक RGHS के तहत लाभार्थियों का उपचार नहीं कर सकेंगे। वहीं, जिन अस्पतालों पर आर्थिक दंड लगाया गया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा कराना होगा और भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है। यदि अन्य अस्पतालों में भी इसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष ऑडिट और दस्तावेजों की जांच लगातार की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और RGHS लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को योजना की शर्तों और मानकों का पूर्ण पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

 
 
 
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Author
Rajendra Harsh
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