बालराई आंदोलन के बाद हुई वार्ता को लेकर DNT समुदाय का आक्रोश

Posted on 19 जनवरी 2026

By Rajendra Harsh

31 Views

बालराई आंदोलन के बाद हुई वार्ता को लेकर DNT समुदाय का आक्रोश, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

जोधपुर। दिनांक 7 नवंबर 2025 को हुए बालराई आंदोलन तथा उसके पश्चात 5 दिसंबर 2025 को सरकार और डी.एन.टी (डिनोटिफाइड ट्राइब्स) संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में किए गए वादों से मुकरने के आरोप को लेकर डी.एन.टी समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर राष्ट्रीय पशु-पालक संघ के जोधपुर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्टर जोधपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

जिला अध्यक्ष ओगड़ राम कालाउना ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों एवं डी.एन.टी संघर्ष समिति के बीच बालराई आंदोलन से जुड़े मुकदमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक में सरकार की ओर से आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने तथा सकारात्मक कार्रवाई का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था। इसी भरोसे पर डी.एन.टी समुदाय ने आंदोलन को स्थगित किया था।

हालांकि, 17 जनवरी को गुढ़ा एंदला थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने सरकार के आश्वासन पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया। कालाउना ने बताया कि पुलिस ने समझौते के बावजूद सुबह तड़के 9 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 5 दिसंबर की वार्ता में हुए समझौते का खुला उल्लंघन है। इससे डी.एन.टी समुदाय स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

जिला अध्यक्ष ओगड़ राम कालाउना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बालराई आंदोलन से संबंधित 78 लोगों पर दर्ज मुकदमे शीघ्र वापस नहीं लिए गए, तो डी.एन.टी समुदाय आगामी दिनों में एक विशाल आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल जोधपुर जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राजस्थान और देशभर में फैलाया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय पशु-पालक संघ के राष्ट्रीय सचिव डॉ. सुखराम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसनाराम देवासी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री निम्बा राज, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री किशना राज धतरवाल, उपाध्यक्ष कानाराम किरमरिया, युवा उपाध्यक्ष श्री नानक राम देवासी, छात्र संघ युवा उपाध्यक्ष लाला राम सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सभी ने एक स्वर में सरकार से किए गए वादों को निभाने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।