डीएलसी दरों के पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय समिति की बैठक

जोधपुर। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जोधपुर जिले की आवासीय, वाणिज्यिक एवं कृषि भूमि की डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरों के पुनरीक्षण को लेकर शनिवार को जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर अलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार करते हुए प्रस्तावित दरों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-58 के तहत आयोजित की गई। इसमें लूणी विधायक जोगाराम पटेल, बिलाड़ा विधायक अर्जुनलाल, ओसियां विधायक भैराराम सियोल तथा लूणी प्रधान वाटिका राजपुरोहित सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। अधिकारियों ने समिति को डीएलसी दरों के निर्धारण संबंधी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।

बैठक के दौरान विभिन्न उप पंजीयकों द्वारा प्रस्तुत आवासीय, वाणिज्यिक एवं कृषि भूमि की प्रस्तावित डीएलसी दरों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने वर्तमान डीएलसी दरों, क्षेत्रवार प्रचलित बाजार भाव तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक बाजार स्थिति के अनुरूप दरों के निर्धारण को लेकर अपने सुझाव रखे, जिन्हें समिति ने सकारात्मक रूप से शामिल किया।

विचार-विमर्श के दौरान समिति ने डीएलसी निर्धारण से जुड़े कुछ तकनीकी प्रावधानों पर भी चर्चा की। इन बिंदुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को पुनः समीक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में डीएलसी दरों के निर्धारण की प्रक्रिया और अधिक व्यावहारिक एवं पारदर्शी बन सके।

बैठक के अंत में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को समाहित करते हुए प्रस्तावित डीएलसी दरों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। अब इन प्रस्तावों को नियमानुसार आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा।

बैठक में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) आयुक्त उत्साह चौधरी, नगर निगम आयुक्त राहुल जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, उप महानिरीक्षक (स्टाम्प) भागीरथ चौधरी सहित जिले के सभी संबंधित उप पंजीयक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने उम्मीद जताई कि संशोधित डीएलसी दरें स्थानीय बाजार की वास्तविक स्थिति के अनुरूप होंगी और आमजन व राजस्व हितों के बीच संतुलन बनाए रखेंगी।