उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने वर्ष 2026-27 के बजट को दिया अंतिम रूप

जयपुर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को अंतिम रूप दे दिया है। यह बजट 11 फरवरी, बुधवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को लेकर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ वित्तीय अधिकारियों के साथ अंतिम चर्चा और समीक्षा की गई।

 

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उप मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने वर्ष 2026-27 के बजट को दिया अंतिम रूप, बुधवार को विधानसभा में होगा प्रस्तुत

जयपुर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को अंतिम रूप दे दिया है। यह बजट 11 फरवरी, बुधवार को प्रातः 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को लेकर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ वित्तीय अधिकारियों के साथ अंतिम चर्चा और समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने के साथ-साथ आमजन की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों और सुझावों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, किसानों के हितों और निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार इस बार का बजट विकासोन्मुखी और जनहितकारी होने की संभावना है।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम एवं निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बजट से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं पर अंतिम प्रस्तुतिकरण दिया।

प्रदेशभर में अब इस बजट को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। विभिन्न वर्गों के लोग इस बजट से राहत और नई योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं। बुधवार को विधानसभा में बजट पेश होने के साथ ही प्रदेश की आगामी विकास दिशा और सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाएंगी।

 
 
 
 
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Author
Rajendra Harsh
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