आयकर छुपाने पर सजा नहीं, 30% टैक्स का प्रावधान

बजट 2026 ब्रेकिंग: आयकर छुपाने पर सजा नहीं, 30% टैक्स का प्रावधान

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश करते हुए कई बड़े और अहम ऐलान किए। बजट में कर व्यवस्था, बैंकिंग सुधार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पूंजी बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य “विकसित भारत” की दिशा में तेज़ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

बजट में आयकर से जुड़ा बड़ा बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब आयकर छुपाने पर आपराधिक सजा का प्रावधान नहीं होगा, बल्कि उस पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर अनुपालन बढ़ेगा और करदाताओं को स्वैच्छिक रूप से टैक्स देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर ज़ोर देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इससे शिक्षा के लिए बाहर जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा मिल सकेगी।

बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए “विकसित भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही विद्युत वित्त निगम (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) के पुनर्गठन का भी ऐलान किया गया है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र को और मज़बूती मिलेगी।

विदेशी निवेश और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली (FEMA) की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, पूंजी बाजार में नए अवसर सृजित करने के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने और बड़े शहरों में उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की। खास तौर पर कैंसर से जुड़ी 17 जीवनरक्षक दवाएं सस्ती होंगी, जिससे आम मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा।

कुल मिलाकर बजट 2026 को सुधार, राहत और विकास पर केंद्रित बजट बताया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।