केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी:एक जनवरी से लागू हो सकता है, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा

केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है। अभी 7वें वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है।

सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देने का मतलब ऐसे दस्तावेज से है जो बताता है कि आयोग का काम क्या है, काम कैसे होगा, कितने समय में होगा, कौन-कौन शामिल होंगे।

8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है।

हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है।

अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा।

उदाहरण:

मान लीजिए, आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है:

8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है, तो नई सैलरी होगी: