गैर-घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, केंद्र ने हटाए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय, छोटे उद्योगों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी की उपलब्धता में आसानी होगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, पश्चिम एशिया में उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के दौरान देश में घरेलू रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गैर-घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर कुछ क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। उस समय सरकार का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध कराना था।

मंत्रालय ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में घरेलू उत्पादन में सुधार हुआ है तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से एलपीजी आयात की स्थिति भी पहले की तुलना में अधिक स्थिर और सुगम हुई है। इसके परिणामस्वरूप अब देश में एलपीजी की उपलब्धता बेहतर हुई है। इसी को देखते हुए सरकार ने गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को संकट से पहले की स्थिति के अनुरूप बहाल करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने बल्क एलपीजी की आपूर्ति पर लागू प्रतिबंधों में भी आंशिक ढील दी है। नई व्यवस्था के तहत बल्क एलपीजी की आपूर्ति को संकट-पूर्व खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक बहाल किया जाएगा। इससे बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं, होटल उद्योग, रेस्तरां संचालकों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलेगी और कई क्षेत्रों में संचालन लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एलपीजी की बेहतर उपलब्धता से छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी लाभ होगा, जो लंबे समय से आपूर्ति संबंधी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हो रहे थे।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय का घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति पहले की तरह प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगी, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।