मुख्य सचिव ने युवा जिला कलेक्टरों से प्रशासनिक विषयों पर किया संवाद

जयपुर, 1 सितंबर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में युवा जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर अपराध की रोकथाम, हरियालो राजस्थान और जल जीवन मिशन सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से फील्ड स्तर की चुनौतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक नवाचारों को लेकर फीडबैक भी लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता नागरिक केन्द्रित, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी शासन सुनिश्चित करना होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को नियमित फील्ड विजिट कर योजनाओं और सरकारी सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर

बैठक में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं और शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने स्कूलों में सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने तथा कमियों का समयबद्ध समाधान कराने को कहा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में स्कूलों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग और सीएमएचओ सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की निगरानी और चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समन्वय मजबूत करने की बात भी कही।

साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई

साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समितियों को सक्रिय रखने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर चर्चा हुई। संदिग्ध बैंक खातों की पहचान और त्वरित कार्रवाई के साथ 1930 हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

हरियालो राजस्थान और जल जीवन मिशन की समीक्षा

मुख्य सचिव ने हरियालो राजस्थान अभियान में पौधरोपण के साथ पौधों के संरक्षण और देखभाल पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने तथा फील्ड स्तर पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

बैठक में अलवर, भरतपुर, दौसा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और करौली के जिला कलेक्टर मौजूद रहे।