एबीवीपी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

जोधपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) जोधपुर महानगर इकाई द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, मगरा पूंजला की प्राचार्या को छात्राओं की विभिन्न शैक्षणिक और मूलभूत समस्याओं के समाधान हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया।ज्ञापन सौंपने के दौरान एबीवीपी के महानगर मंत्री ईश्वर बंजारा, महानगर सह मंत्री लक्षिता देवड़ा, महानगर सह मंत्री संजय परिहार, इकाई अध्यक्ष टीना कँवर, और विभाग छात्रा प्रमुख सरोज मौजूद रहे।

इसके साथ ही वैशाली नवल, प्रेरणा प्रजापत, रवीना प्रजापत आदि एबीवीपी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राओं ने प्राचार्या को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन से संबंधित वन विभाग के साथ चल रहा विवाद लंबे समय से लंबित है। इस विवाद के कारण छात्राओं को स्थाई भवन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

एबीवीपी ने मांग की है कि इस वन विभाग संबंधी विवाद का शीघ्र निस्तारण (समाधान) करवाया जाए ताकि छात्राओं को जल्द से जल्द नए और स्थाई भवन की सुविधा मिल सके।इसके साथ ही संगठन ने कॉलेज परिसर में छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर भी कई मांगें उठाई हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:शुद्ध पेयजल व्यवस्था: वाटर कूलर में आरओ होने के बावजूद ट्यूबवेल का खारा पानी आने से छात्राओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है,

इसलिए तुरंत शुद्ध पेयजल सुनिश्चित किया जाए।शौचालय मरम्मत व सफाई: परिसर के शौचालयों की स्थिति सुधारी जाए, टूटे दरवाजों को बदला जाए और नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था हो।सुरक्षा एवं सीसीटीवी: छात्राओं की सुरक्षा के लिए मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और पूरे परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएं।मूलभूत सुविधाएं: कॉलेज में डस्टबिन रखने, व्यवस्थित पार्किंग बनाने, छात्राओं के अध्ययन के लिए अलग लाइब्रेरी, कैंटीन और सेमिनार हॉल की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

आवारा पशुओं पर रोक: कॉलेज परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश को रोका जाए ताकि छात्राएं सुरक्षित रह सकें।एबीवीपी के महानगर मंत्री ईश्वर बंजारा ने चेतावनी दी है कि यदि छात्राओं की इन जायज और मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो संगठन छात्राओं के हक के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।