राजस्थान रोडवेज के परिसर में अवैध रूप से पत्थर सीमेंट सरिया मार्बल कटिंग की मशीन मार्बल सब रोडवेज की जमीन पर कार्य हो रहा है

राजस्थान रोडवेज के परिसर में अवैध रूप से पत्थर सीमेंट सरिया मार्बल कटिंग की मशीन मार्बल सब रोडवेज की जमीन पर कार्य हो रहा है 1 साल से यह सभी बिल्डिंग है बनी है जो रोडवेज ने 3 फीट जगह छोड़ी थी उसे पर भी अतिक्रमण कर दिया गया है यह सिर्फ मुख्य प्रबंधक की जोधपुर की मेहरबानी से काफी शिकायत करने के बाद भी अभी तक हेड ऑफिस से मुख्य प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई

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राजस्थान रोडवेज परिसर में अवैध निर्माण और मार्बल कटिंग मशीन का संचालन, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

जोधपुर में राजस्थान रोडवेज के परिसर में अवैध निर्माण और व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक रोडवेज की जमीन पर पिछले एक साल से पत्थर, सीमेंट, सरिया और मार्बल से संबंधित निर्माण सामग्री का काम खुलेआम किया जा रहा है। यहां मार्बल कटिंग की बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं, जिनकी वजह से परिसर में लगातार भारी शोर और कंपन महसूस किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार यह पूरा काम पूरी तरह अवैध है, क्योंकि इसके लिए ना तो किसी प्रकार की अनुमति ली गई है और ना ही यह गतिविधियां रोडवेज परिसर में कानूनी रूप से संचालित की जा सकती हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पहले रोडवेज द्वारा लगभग 3 फीट जगह खाली छोड़ी गई थी, उस स्थान पर भी अब अतिक्रमण कर लिया गया है। अवैध रूप से बनी इन इमारतों और व्यावसायिक गतिविधियों ने न केवल रोडवेज की जमीन को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा के लिए भी खतरा खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इन अवैध गतिविधियों के चलते परिसर में धूल, शोर और भीड़ बढ़ गई है, जिससे सामान्य संचालन पर सीधा असर पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने और रोडवेज स्टाफ ने कई बार इस मामले में शिकायतें दर्ज करवाई हैं, लेकिन आरोप है कि जोधपुर के मुख्य प्रबंधक की मेहरबानी के चलते किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। शिकायतें हेड ऑफिस तक पहुंचने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन इस अवैध गतिविधि को रोकने में गंभीर क्यों नहीं है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो अतिक्रमण और बढ़ जाएगा और रोडवेज की जमीन पर अनधिकृत कब्जे को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने हेड ऑफिस और जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

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Author
Rajendra Harsh
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