जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वाहन मॉडिफिकेशन और गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्ती

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य सरकार ने वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन कर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से ऐसे वाहनों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है, जिनका उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी, अपराध या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों के विपरीत किए गए वाहन मॉडिफिकेशन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से वाहनों पर लगी काली फिल्म, तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फैंसी या नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा अन्य अवैध बदलावों की जांच की जाएगी। अधिकारियों को ऐसे वाहनों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के तहत वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में किए गए अवैध बदलाव हटाने के लिए तीन दिन का अवसर दिया गया है। इस अवधि के दौरान वाहन मालिक स्वयं नियमों के अनुरूप अपने वाहन को संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद व्यापक स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान काटने, वाहन जब्त करने और आवश्यक होने पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी शामिल होगी।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में वाहन मॉडिफिकेशन का उपयोग अपराधियों द्वारा पहचान छिपाने, अवैध सामान की ढुलाई और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस अभियान को प्राथमिकता दी है।

प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों में किसी प्रकार का अवैध परिवर्तन न कराएं। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाने, कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। अभियान के दौरान पूरे राज्य में सघन जांच और निगरानी जारी रहेगी।